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यूपी में खत्म होंगे 62 अनुपयोगी कानून योगी सरकार आज पेश करेगी उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2020 - विधानसभा सत्र

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शनिवार को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2020 पेश करने जा रही है इस व...


मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शनिवार को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2020 पेश करने जा रही है इस विधेयक के जरिए प्रदेश में 62 से ज्यादा अनुपयोगी कानून खत्म कर  दिए जाएंगे विधि आयोग पहले ही ऐसे कानूनों को खत्म करने की अनुमति दे चुका है अंग्रेजों के जमाने के कानून भी खत्म होंगे सरकार का मानना है कि वर्षों पुराने इन कानूनों की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है इसमें अंग्रेजों के बनाए 1938 के यूपी  ब्रॉस्टल एक्ट भी शामिल है जिसकी जगह केंद्र सरकार पहले ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना चुकी है यह देश भर में लागू है इसी तरह से माना जा रहा है कि सरकारी समितियों से जुड़े करीब 30 से ज्यादा कानून खत्म होंगे वही उत्तर प्रदेश बाल एक्ट 1951 भी उपयोगी नहीं रह गया है इसी तरह कुछ अन्य कानूनों में उत्तर प्रदेश पशु खरीद कर अधिनियम उत्तर प्रदेश सिनेमा व कराधान कानून भी खत्म होंगे सरकार ने यह निर्णय योगी कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के  जरिए लिया हैं शनिवार को सरकार करीब 22 विधेयक पास कराएगी पहले यह 17 विधेयक थे लेकिन हाल में ही 5 और  विधेयक लाने का निर्णय सरकार ने लिया है एमएसएमई  संशोधन विधेयक राजस्व संहिता बिल और कारगर से जुड़े विधेयक शामिल हैं
 आपको बता दें इससे पहले राज्य सरकार कई विभागों के अनुपयोगी पद भी खत्म कर चुकी है विभागों में पुराने समय के अनुसार पदों का सृजन किया गया था मगर अब इन पदों की कोई जरूरत नहीं है इसमें गृह विभाग वाणिज्य कर विभाग वित्त विभाग सचिवालय प्रशासन विभाग शिक्षा विभाग पशुपालन विभाग ग्रामीण विकास विभाग समेत कई ऐसे निगम है यहां पर पुरानी व्यवस्था के मुताबिक पदों का सृजन किया गया मगर अब इन पदों की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए  इन्हें खत्म कर दिया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कुछ अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया है।

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